पीएम नरेंद्र मोदी सर्विस डिलीवरी को लोअर ब्यूरोक्रेसी के कब्जे से निकालने के लिये 'डिजिटल क्लॉउड का इस्तेमाल करना चाहते हैं. अब सरकार की ओर से जारी आपके सभी रिकार्ड्स डिजिटल लॉकर्स में स्टोर होंगे.
हार्ड कॉपी लेकर न घूमे
इस नई स्कीम के तहत सरकार की ओर से जारी होने वाले एजुकेशन, रेजिडेंशल, मेडिकल रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स जैसे कागजात व्यक्तिओं के 'डिजिटल लॉकर्स' में स्टोर होंगे. इसके जरिये सरकारी डिपार्टमेंट इन्हें हॉर्ड कापी देखे बिना एक्सेस कर सकेंगे. सरकार के इस महत्वाकांक्षी MyGov.in प्रोग्राम के प्रभारी और आईटी सचिव राम सेवक शर्मा ने बताया कि मोदी भारतीयों
को सुविधा देने के लिये इस आइडिया का अक्सर जिक्र करते रहे हैं. उन्होंने कहा,'पीएम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि वह लोग सर्विसेज हासिल करने के लिये सरकार की ओर से जारी सर्टिफिकेट्स कर कॉपी लेकर न घूमें'.
स्टूडेंट्स को मिलेगी राहत
नरेंद्र मोदी की इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को होगा. जैसे अगर कोई स्टूडेंट किसी सरकारी कॉलेज में आवेदन कर रहा है और उसने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई की है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, पहचान की जानकारियां, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और स्कूल छोड़ने की जानकारियां उन इंस्टीट्यूशंस की पहुंच में होनी चाहिये, जहां वह आवेदन कर रहा है. यह बात मेडिकल रिकॉर्ड के साथ भी लागू होती है.
तेजी से हो रहा काम
इस कोशिश का पहला कदम MyGov.in पोर्टल पर काम करना है. इसमें 'कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल' पर काम करने के लिये सुझाव मांगे जायेंगे. शर्मा ने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हम उन्हें अब जोड़ रहे हैं. अभी तक इस पोर्टल पर 2 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. इसमें इंडिपेंडेंस डे के लिये सरकार की ओर से जारी ई-ग्रीटिंग को डिजाइन करने और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को तैयार करने जैसे काम अब तक किये जा चुके हैं. इसके अलावा डिजिटल इंडिया के लिये सबसे अधिक संख्या में पोर्टल पर आइडिया मिले हैं.
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इस नई स्कीम के तहत सरकार की ओर से जारी होने वाले एजुकेशन, रेजिडेंशल, मेडिकल रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स जैसे कागजात व्यक्तिओं के 'डिजिटल लॉकर्स' में स्टोर होंगे. इसके जरिये सरकारी डिपार्टमेंट इन्हें हॉर्ड कापी देखे बिना एक्सेस कर सकेंगे. सरकार के इस महत्वाकांक्षी MyGov.in प्रोग्राम के प्रभारी और आईटी सचिव राम सेवक शर्मा ने बताया कि मोदी भारतीयों
को सुविधा देने के लिये इस आइडिया का अक्सर जिक्र करते रहे हैं. उन्होंने कहा,'पीएम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि वह लोग सर्विसेज हासिल करने के लिये सरकार की ओर से जारी सर्टिफिकेट्स कर कॉपी लेकर न घूमें'.
स्टूडेंट्स को मिलेगी राहत
नरेंद्र मोदी की इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को होगा. जैसे अगर कोई स्टूडेंट किसी सरकारी कॉलेज में आवेदन कर रहा है और उसने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई की है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, पहचान की जानकारियां, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और स्कूल छोड़ने की जानकारियां उन इंस्टीट्यूशंस की पहुंच में होनी चाहिये, जहां वह आवेदन कर रहा है. यह बात मेडिकल रिकॉर्ड के साथ भी लागू होती है.
तेजी से हो रहा काम
इस कोशिश का पहला कदम MyGov.in पोर्टल पर काम करना है. इसमें 'कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल' पर काम करने के लिये सुझाव मांगे जायेंगे. शर्मा ने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हम उन्हें अब जोड़ रहे हैं. अभी तक इस पोर्टल पर 2 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. इसमें इंडिपेंडेंस डे के लिये सरकार की ओर से जारी ई-ग्रीटिंग को डिजाइन करने और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को तैयार करने जैसे काम अब तक किये जा चुके हैं. इसके अलावा डिजिटल इंडिया के लिये सबसे अधिक संख्या में पोर्टल पर आइडिया मिले हैं.
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